इससे सेवानिवृत समेत मौजूद कर्मचारी भविष्य पर अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं. सात यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर धमकी दी है कि अगर एयरलाइन का निजीकरण किया गया तो व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किये जायेंगे.
एयर इंडिया द्वारा उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी की मंजूरी के साथ 21 जून को जारी आंतरिक आदेश के अनुसार, ‘यह अस्वीकार्य है कि एयर इंडिया से किराया, मेडिकल आदि सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं उठा रहा व्यक्ति कंपनी के खिलाफ बात करता है. कंपनी की छवि को खराब करने के इरादे से ऐसी नकारात्मक टिप्पणियां करने वाले सेवानिवृत कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं में कटौती के लिए खुद जिम्मेदार होंगे.’
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आदेश के अनुसार, ‘यह नोटिस किया गया कि एयर इंडिया के कुछ सेवानिवृत कर्मचारी ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया पर कंपनी के बारे में नकारात्मक टिप्पणी पोस्ट करके कंपनी की छवि खराब कर रहे हैं.’
एयर इंडिया के पूर्व कर्मचारी मुफ्त विमान यात्रा और चिकित्सा भत्ते के हकदार होते हैं. कंपनी में काम करने के 30 साल बाद सेवानिवृत होने वाला कर्मचारी 24 मुफ्त विमान टिकटें ले सकता हैं जिसमें से 25 फीसदी का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए भी किया जा सकता है.
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