नयी दिल्ली : सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम से नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकरात्मक असर पड़ा है और खुले में शौच से मुक्त गांव में प्रति परिवार सालाना 50,000 रुपये की बचत का अनुमान है. आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब तक पूरे देश में 296 जिलों तथा 3,0,349 गांव को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है. वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा संसद में आज पेश 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार दो अक्टूबर 2014 को शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम की शुरूआत के बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी, 2018 में 76 प्रतिशत हो गया है.
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