ट्रंप की धमकी पर प्रधान का जवाब, राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ईरान से तेल आयात पर फैसला करेगा भारत

मुंबई : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईरान से तेल आयात बंद करने की अमेरिका की चेतावनी पर सावधानी के साथ प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करेगी. प्रधान ने चार नवंबर तक ईरान से कच्चा तेल आयात बंद करने या प्रतिबंधों का सामना करने की अमेरिकी चेतावनी के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2018 8:08 PM
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मुंबई : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईरान से तेल आयात बंद करने की अमेरिका की चेतावनी पर सावधानी के साथ प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करेगी. प्रधान ने चार नवंबर तक ईरान से कच्चा तेल आयात बंद करने या प्रतिबंधों का सामना करने की अमेरिकी चेतावनी के बारे में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर सावधानी बरतते हुए कहा कि हम अपने हितों के हिसाब से फैसला करेंगे.

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शहरी गैस वितरण नीलामी के नौवें चरण के लिए रोडशो के अंतिम कार्यक्रम में भाग लेने यहां आये प्रधान ने कहा कि हालिया वर्षों में हमारा स्रोत बाजार काफी बड़ा हुआ है. प्रधान ने कहा कि अब ऐसा कोई तेल उत्पादक देश नहीं है, जिससे हम तेल नहीं खरीदते हैं. हमने ब्रुनेई के साथ भी सौदा किया हुआ है. इसलिए हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों की चेतावनी से आपूर्ति बाधित होने का कोई खतरा नहीं है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से आठ मई को एकतरफा पीछे हटने की घोषणा की थी. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की थी. ईरान से तेल आयात बंद करने की चेतावनी भी इनमें से एक है. हालांकि, इस साल मई के दौरान ईरान से भारत का कच्चा तेल आयात अप्रैल की तुलना में 10.2 फीसदी तथा पिछले साल मई की तुलना में करीब 45 फीसदी अधिक रहा है.

भारत चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है तथा सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है. अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018 के बीच ईरान से1.84 करोड़ टन तेल का आयात किया गया. देश सालाना 20 करोड़ टन तेल का आयात करता है और अमेरिका तथा चीन के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है.

इस बीच, प्रधान ने कहा कि 10 जुलाई से शुरू हो रहा नया शहरी गैस आपूर्ति ठेका यदि सफल रहा, तो गैस पाइपलाइन नेटवर्क में औरंगाबाद, कोल्हापुर, सतारा और सिंधुदुर्ग समेत महाराष्ट्र के नौ नये जिले जोड़े जायेंगे.

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