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लोकपाल का पद बनाने के लिए ट्राई कानून में संशोधन किया जा सकता है. लोकपाल को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दंडित करने और उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की शक्ति दी जा सकती है. वर्तमान में दूरसंचार शिकायत निवारण तंत्र बहुत हद तक सेवा प्रदाताओं के नियंत्रण में है. वर्तमान नियमों के अनुसार, दूरसंचार उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाताओं के कॉल सेंटर में फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इसके बाद शिकायत का समाधान नहीं होने पर मामले को नोडल अधिकारी को भेजा जा सकता है. फिर भी मामला नहीं सुलझने पर सेवा प्रदाताओं द्वारा अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाता है. अधिकतर मामलों और खासकर बिलिंग विवाद में उपभोक्ता इन तीनों स्तरों से राहत नहीं मिलने की शिकायत करते हैं. ये शिकायतें उपभोक्ताओं और संबंधित कंपनियों के बीच ही रह जाती हैं.
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