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भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ को दिये गये आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने मछुआरों को क्रमश: 247.4 करोड़ रुपये, 243.6 करोड़ रुपये, 180 करोड़ रुपये और 109 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. जिन अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने मछुआरों को सब्सिडी दी है, उनमें महाराष्ट्र (54.7 करोड़ रुपये), केरल (41.9 करोड़ रुपये), गोवा (16.5 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (8.4 करोड़ रुपये) और ओड़िशा (3.3 करोड़ रुपये) शामिल हैं. संघ शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव और पुडुचेरी शामिल हैं.
ये आंकड़े इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि कुछ विकसित देश चाहते हैं कि इस तरह की सब्सिडी को समाप्त किया जाये. वहीं, भारत जैसा विकासशील देश अपने कम आय और संसाधन की कमी वाले किसानों को संरक्षण प्रदान करना चाहता है. डब्ल्यूटी नियमों के तहत संगठन के सदस्यों को इस प्रकार की सब्सिडी के बारे में जानकारी देनी होती है और उसे अधिसूचित कराना होता है. भारत 1995 से ही डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश है.
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