इसे भी देखें : जल संकट : 2030 तक झारखंड के कई शहरों में खत्म हो जायेगा पानी
सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नीति आयोग समुद्री पानी को मीठा बनाने की परियोजना को सागरमाला परियोजना से जोड़ने पर काम कर रहा है. अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी. सागरमाला का मकसद देश में बंदरगाहों को आधुनिक रूप देना है. इसका उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को गति देना तथा तटवर्ती क्षेत्रों को विकसित करना है, ताकि वृद्धि को गति मिल सके. अधिकारी ने कहा कि हाल ही में चेन्नई को भारी जल संकट का सामना करना पड़ा. आखिर हम देश के बड़े तटीय क्षेत्रों में नमकीन समुद्री जल को मीठा बनाने का संयंत्र और उसे पाइपलाइन के जरिये लोगों को क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते हैं.
नीति आयोग की ओर से पिछले साल जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, देश के 60 करोड़ लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और करीब दो लाख लोगों की साफ पानी के अभाव में मौत हो जाती है. रिपोर्ट में आशंका जतायी गयी थी कि 21 भारतीय शहरें खासकर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद में 2020 तक पानी की किल्लत होगी. पिछले साल गुजरात सरकार ने मीठा पानी का संयंत्र लगाने को लेकर इस्राइल से तकनीकी सहायता की मांग की थी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
