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मेघवाल ने कहा कि जब लोकसभा चल रही थी और अनुच्छेद 370 पर फैसला नहीं हुआ था, तो कई सांसद मेरे पास आते और पूछते थे कि क्या सत्र को आगे बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि सांसद संसद सत्र की अवधि आगे बढ़ाये जाने को लेकर इच्छुक नहीं थे. केंद्रीय मंत्री ने वाहन उद्योग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि जब हम संसद का सत्र आगे बढ़ाकर अनुच्छेद 370 जैसी पुरानी समस्या को दूर कर सकते हैं, तो आपकी समस्या तो बहुत छोटी है. चिंता मत करें, आपकी समस्या को भी जल्द सुलझा लिया जायेगा.
वाहन उद्योग करीब एक साल से मुश्किलों से गुजर रहा है और उसने सरकार से समर्थन देने की मांग की है. इसमें वाहनों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करना भी शामिल है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हम आपकी दिक्कतों को वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने जरूर उठायेंगे. जब मोदीजी देश की अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो आपकी दिक्कतों को दूर जरूर किया जायेगा. आप चिंता मत कीजिये. मेघवाल ने कहा कि सरकार वाहन उद्योग को निर्यात प्रोत्साहन देने की संभावना पर भी विचार करेगी.
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