सुप्रीम कोर्ट के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर पिछले महीने आये फैसले के बाद दूरसंचार कंपनियों पर 1.4 लाख करोड़ रुपये की देनदारी बनती है. वोडाफोन के वैश्विक नेतृत्व ने भारत में कंपनी के भविष्य को लेकर संदेह जताया था. प्रसाद ने एक न्यूज पेपर की ओर से आयोजित भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से मैं इस तरह के बयान को पसंद नहीं करता. हमने कारोबार करने के लिए सभी विकल्प उपलब्ध कराये हैं. कोई हमें अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकता.
उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है. हम सभी प्रकार के लाभ और मदद देने को तैयार हैं. सभी सुझावों के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि कोई अपनी बात थोपना चाहता है, तो साफ तौर पर हम यह स्वीकार नहीं करेंगे. हालांकि, प्रसाद ने कंपनी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का स्वागत किया. कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उसके बयान का गलत अर्थ निकाला गया.
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