रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अनधिकृत व्यावसायिक संपत्तियों की सीलिंग के मुद्दे पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ विचार-विमर्श किया है. कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 10 लाख से अधिक व्यापारियों को सीलिंग की मार से बचाने के लिए कोई माफी योजना लाने का आग्रह किया है. सिंह ने कहा कि मैंने इस पर पुरी से बात की है. उन्होंने इस पर ध्यान देने का भरोसा दिया है.
रक्षा मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती वैश्विक आर्थिक मंदी का हिस्सा है. भारत की तुलना में विकसित देश इससे अधिक प्रभावित हुए हैं. सिंह ने कहा कि देश में कई ऐसी ताकतें हैं, जो आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सरकार को न केवल व्यापारियों के मुद्दों की जानकारी है, बल्कि वह उनके समाधान के लिए भी काम कर रही है.
उन्होंने व्यापारियों को देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित चिंताओं को दूर किया जायेगा. कैट का आरोप है कि ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल पर विभिन्न उत्पादों की कीमतों को बिगाड़ रही हैं. रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो.
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