बादल ने एक बयान में कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों एवं शीत श्रृंखला को दिये जाने वाले ऋण को कृषि कार्य से जुडे प्राथमिक क्षेत्र को दिये जाने वाले कर्ज की परिभाषा में रखा है. इसमें एक कर्जदार को अधिकतम 100 करोड रुपये के कर्ज की सीमा रखी गयी है.’
मंत्री ने कहा कि यह उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए अधिक ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करेगा और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा. राष्ट्रीय शीत श्रृंखला सम्मेलन के मौके पर बोलते हुए हरसिमरत ने कहा कि भारत दूध, फल एवं सब्जियों, समुद्री उत्पादों, मांस एवं पॉल्टरी का विशालतम उत्पादक देश है और देश में बर्बादी को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में शीत श्रृंखला क्षमता को निर्मित करने की सख्त आवश्यकता है.
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