इस सूची में शीर्ष दस राज्यों में छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. सरकार की ओर से यह सूची विश्व बैंक ने तैयार की है. इनमें आठ मानदंडों को शामिल किया गया है. कारोबार स्थापित करना, भूमि का आवंटन, श्रम सुधार और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया जैसे मानदंडों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गयी है. इसके अलावा अन्य मानदंडों में बुनियादी ढांचा, कर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न नियमों के अनुपालन का निरीक्षण शामिल हैं.इस सूची में मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य नीचे हैं.
राज्यों में व्यवसाय सुधारों के क्रियान्वयन का आकलन शीर्षक की रिपोर्ट में पिछले साल मुख्य सचिवों की कार्यशाला में व्यवसाय सुगमता के लिए तय की गई 98 सूत्रीय कार्रवाई योजना को भी आधार बनाया गया है.सूची में प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल 11वें स्थान पर है. उसके बाद क्रमश: तमिलनाडु (12वें), हरियाणा (14वें), दिल्ली (15वें), पंजाब (16वें) हिमाचल प्रदेश (17वें), केरल (8वें), गोवा (19वें) बिहार (21वें) और असम 22वें स्थान पर है.
कारोबार में सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने पर जोर देते हुए विश्व बैंक के कंटरी निदेशक ओनो रहल ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत में उद्योगों को जरुरत से अधिक नियामकीय बोझ झेलना पडता है.उन्होंने कहा कि इसी नियामकीय बोझ की वजह से विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता सूची में 182 देशों में भारत को 142वां स्थान दिया गया.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
