हांगकांग:राज्यों को कडा संदेश देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि राज्य यह उम्मीद न करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेहद गैर-वाजिब दरों की वजह से बिजली वितरण कंपनियों को होने वाले घाटे में मदद के लिए उन्हें कर्ज देंगे. कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) की वित्तीय सेहत पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य बिजली के लिए उचित कीमत नहीं वसूल रहे हैं.
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