श्रमिक संगठनों की ओर से भविष्य निधि पर ब्याज दर को बढाकर 8.9 प्रतिशत किये जाने की मांग की जा रही थी. मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती है और भारत में भी ब्याज दरें नीचे आ रहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के दूसरे संगठन बाजार के रुझान पर नजर रखे हुये हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 211वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने पिछली बार 8.75 प्रतिशत ब्याज दिया और इस बार स्थिति को देखते हुये हम कर्मचारियों को 8.8 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा कर रहे हैं.’
कर्मचारियों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुये उन्होंने कहा कि श्रम संगठनों ने भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.90 प्रतिशत करने की मांग की है जबकि सरकार ने इसे बढ़ाकर 8.80 प्रतिशत किया है. उन्होंने कहा, ‘‘हम पीछे देखने की बात नहीं करते हैं, हम भविष्य की तरफ देखकर काम करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है. हम कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा चाहते हैं. हम कर्मचारियों के समक्ष वास्तविक और उद्देश्यपरक तस्वीर रखना चाहते हैं, यही वजह है कि आज काफी लंबी चर्चा हुई है.’
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