वित्त मंत्रालय इस मामले को लेकर बीते दिन एक ट्वीट किया. जिसमें मंत्रालय ने कहा कि, सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है, जिसमें जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने का दावा किया जा रहा है वो फर्जी है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह कार्यालय ज्ञापन (OM) फर्जी है. मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत सरकार की ओऱ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
बता दें, सोशल मीडिया पर जो मेमोरेंडम आ रहा है उसमें लिखा है कि कोरोना के कारण रोके गए डीए और डीआर को एक जुलाई 2021 से वापस चालू कर दिया जाएगा. और जो डीए और डीआर लंबित है उसका भुगतान तीन किस्तो में कर दिया जाएगा. गौतलब है कि, वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण बीते साल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के डीए में इजाफे से 30 जून 2021 तक रोक लगा दिया था.
गौरतलब है कि शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए ओर डीआर को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ अहम बैठक हुई. जिसके बाद ही इस तरह के अफवाह को वित्त मंत्रालय की ओर से फर्जी करार दिया गया. बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिलता है. कर्मियों को उम्मीद थी कि जुलाई से यह बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगी.
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Posted by: Pritish Sahay
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