7th Pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हुई पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी

7th Pay Commission DA Hike सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंजतार है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पिटारा खोल दिया है. भूपेश बघेल सरकार ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों और पेशनरों को खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है.

पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी. जिससे राज्य में अब डीए 38 प्रतिशत हो गया है.

डीए में बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ सरकार पर प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023

डीए में बढ़ोतरी होने से लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से राज्य के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद उन्हें 33 प्रतिशत डीए मिल रहा था. उन्होंने कहा कि डीए को अब पांच प्रतिशत और बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है.

भूपेश बघेल सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष किया

अधिकारियों ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है.

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