आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए माल्या की और संपत्तियों की कुर्की करेगी. वहीं अदालत के समन पर पेश नहीं होने के लिए माल्या को घोषित अपराधी घोषित किए जाने की संभावना है. यह प्रोक्लेमेशन आदेश विशेष मनी लांड्रिंग रोधक अदालत ने 14 जून को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी किया था.
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से यह आदेश जारी करने का आग्रह किया था. निदेशालय आईडीबीआई-किंगफिशर के 900 करोड रुपये के ऋण मामले में माल्या की भूमिका की जांच कर रहा है. निदेशालय ने माल्या के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कई गिराफ्तारी वॉरंट लंबित हैं. इनमें पीएमएलए के तहत एक गैर जमानती वॉरंट भी है. एजेंसी चाहती है कि वह खुद इस जांच में शामिल हों.
किसी आपराधिक जांच में किसी व्यक्ति को उस समय घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है जबकि यह मानने की वजह हो कि जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया है, वह ‘फरार’ है और वॉरंट की तामील से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय पहले ही पीएमएलए के तहत माल्या की 1,411 करोड रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुका है.
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