अरुण जेटली ने की विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात
उच्चस्तरीय सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित, वाम दलों, समाजवादी पार्टी और विभिन्न दलों के साथ बातचीत का आज एक और दौर हुआ ताकि इस महत्वपूर्ण कर सुधार विधेयक पर आम सहमति कायम की जा सके. सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली की वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के साथ एक बार फिर बातचीत हुई. बातचीत में विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई ताकि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आमसहमति कायम की जा सके. जेटली ने मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी तथा कुछ अन्य नेताओं से भी मुलाकात की. इसके बाद अनंत कुमार के साथ जेटली ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की. विधेयक के अहम मुद्दों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को लेकर कल कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत का एक और दौर होने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार सरकार पहले विधेयक को मंगलवार को ही राज्यसभा में लाने वाली थी लेकिन कांग्रेस ने इस पर सहमति नहीं जताई क्योंकि इस दिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का वाराणसी में रोडशो होना है. पार्टी के कई सांसद इस सिलसिले में वहां जा सकते हैं.
चार महत्वपूर्ण संसोधनों के बाद जीएसटी बढ़ेगा आगे
सूत्रों के अनुसार सरकार जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को चार महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ आगे बढायेगी. इसमें राज्यों को एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के प्रावधान को समाप्त करना. राज्यों को जीएसटी लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राजस्व नुकसान की पूरी भरपाई करना शामिल है. कांग्रेस की एक और महत्वपूर्ण मांग जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान प्रणाली से संबंधित प्रावधान में शब्दों को नये सिरे से ठीक किया जायेगा पर भी सरकार सहमत हो गई है. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के संवाददाता सम्मेलन में भी आज कांग्रेस नेता पी.एल. पुनिया ने कहा कि जीएसटी अर्थव्यवस्था, उद्योग-व्यावसाय और उपभोक्ता सभी के लिये काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, ‘बातचीत का एक और दौर हो सकता है. पार्टी का मानना है कि विधेयक पारित होना चाहिये और हमारी शुभकामनायें है कि विधेयक पारित हो.’
आम सहमती बना लेने का सरकार का दावा
जीएसटी विधेयक को लोकसभा में पिछले साल पारित कर लिया गया था लेकिन इसे राज्यसभा में कांग्रेस के भारी विरोध के चलते पारित नहीं किया जा सका. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है. इस दौरान जीएसटी विधेयक पारित होने की संभावना है. शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि विधेयक पारित होने की उम्मीद है क्योंकि करीब करीब सभी राजनीतिक दल अब इस पर सहमति जता चुके हैं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
