7th pay commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को होली की सौगात, बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान

7th pay commission: मार्च महीने में सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Increment) में इजाफा करने का प्लान कर रही है. सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट और जेसीएम सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 9, 2022 3:57 PM
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7th pay commission: होली के मौके पर केन्द्रीय कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो सकती है. क्योंकि इस होली सरकार की तरफ से केन्द्रीय कर्मचारियों (7th pay commission) की बड़ी सौगात मिलने वाली है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मार्च महीने से ही केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी. बढ़ी सैलरी का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा.

बढ़ सकता है महंगाई भत्ता: दरअसल, मार्च महीने में सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Increment) में इजाफा करने का प्लान कर रही है. सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट और जेसीएम सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है.

इतना मिलेगा डीए: केन्द्रीय कर्मचारियों को अभी 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. अब अगर केंद्र सरकार की ओर से डीए में इजाफे की घोषणा हो जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी की दर से मिलने लगेगा. बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में संशोधित किया जाता है.

7th pay commission 2 महीने का मिलेगा एरियर: अब अगर केंद्र सरकार 16 मार्च को अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफे का ऐलान कर देती है, तो कर्मचारियों को दो महीने का ऐरियर भी मिलेगा. गौरतलब है कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रूपये से लेकर 56,900 रुपये तक है. ऐसे में अगर डीए में 3 फीसदी का इजाफा हो जाता है तो डीएम बढ़कर 34 फीसदी हो जायेगा. इस हिसाब से अगर 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर अगर डीए जोड़े तो 19,346 रुपये प्रति माह बनता है.

एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा: आगर केन्द्र सरकार डीए में इजाफे का एलान करती है तो इससे एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा. बता दें, इसका सीधा फायदा केन्द्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरियों को होगा. गौरतलब है कि पांच राज्यों में चुनाव को लेकर अभी आचार संहिता लागू है. इस कारण अभी सरकार कोई ऐलान नहीं कर पा रही है.

Posted by: Pritish Sahay

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