मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को सबसे ज्यादा फंड
ग्रामीण विकास विभाग को 1,87,755 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है. इस बजट में दो प्रमुख योजनाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है:
- मनरेगा (MGNREGA): 46%
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G): 29%
दूसरे योजनाओं को मिलने वाला बजट
ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार ने इन योजनाओं को भी बजट दिया है:
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 10%
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY): 10%
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): 5%
ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस
- मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को साल में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मिलता है.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास था, लेकिन अभी भी 4.03 करोड़ घरों की कमी है.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 31% अधिक है.
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बजट खर्च और अनदेखी समस्याएं
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में पीएम ग्रामीण आवास योजना का 41% बजट खर्च नहीं किया गया. इसके अलावा, 2013-14 के बाद से ग्रामीण विकास मंत्रालय का खर्च लगातार बजटीय अनुमानों से कम रहा है.
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