क्यों बन रही है यह योजना?
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर आमतौर पर 2-3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगता है, जिससे दुकानदार को पूरा भुगतान नहीं मिल पाता. जबकि, UPI पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगता. कई बार दुकानदार यह लागत ग्राहकों से वसूलते हैं. इस असमानता को खत्म करने के लिए सरकार चाहती है कि अगर कोई ग्राहक UPI से भुगतान करे, तो उसे सामान की कीमत पर सीधी छूट मिले.
जून 2025 में होगा अंतिम निर्णय
सरकार इस योजना पर अमल से पहले जून 2025 में ई-कॉमर्स कंपनियों, बैंकों, NPCI, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और उपभोक्ता संगठनों के साथ विचार-विमर्श करेगी. इसके बाद योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी. हालांकि, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया UPI और रूपे डेबिट कार्ड पर MDR लागू करने की मांग कर चुकी है, लेकिन सरकार अभी इसे मंजूरी नहीं दे रही है.
16 जून से UPI ट्रांजैक्शन होंगे और तेज
NPCI के नए नियम के मुताबिक, 16 जून 2025 से UPI पेमेंट सिर्फ 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा, जो पहले 30 सेकंड तक लगता था. इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन का अनुभव और बेहतर हो जाएगा.
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FY 2024-25 में रिकॉर्ड UPI ट्रांजैक्शन
वित्त वर्ष 2024-25 में UPI के जरिए 185.85 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% ज्यादा हैं. इनका कुल मूल्य 260.56 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 30% सालाना वृद्धि को दर्शाता है. इससे यह साफ है कि देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली लगातार तेजी से बढ़ रही है.
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