सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में होने जा रहा बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से नया नियम लागू

Unified Pension Scheme: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने घोषणा की है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा. इस नई स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का फायदा मिलेगा. आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कौन होंगे इस पेंशन योजना के पात्र?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और पहले से NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत आते हैं. इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे.

किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

• जो कर्मचारी सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं.
• जिन्हें नौकरी से निकाला गया है.
• जिन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

• 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को खत्म कर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लागू किया था.
• NPS में पेंशन पूरी तरह से मार्केट-लिंक्ड रिटर्न पर आधारित थी, जिससे पेंशन राशि शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड्स के प्रदर्शन पर निर्भर करती थी.
• अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में एक निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलेगी.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के फायदे

• आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
• कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
• कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी + डीए का 10% योगदान देना होगा.
• सरकार 18.5% योगदान देगी, जिससे पेंशन फंड और मजबूत होगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन?

• 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
• Protean CRA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
• ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कब मंजूरी मिली?

• Unified Pension Scheme (UPS) को केंद्र सरकार की ओर से 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई थी.
• इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय देना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें.

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