Vijay Mallya News: भगोड़े कारोबारी का दावा, बैंकों ने कर्ज से दोगुना वसूली रकम

Vijay Mallya Asset Recovery: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि भारत के बैंकों ने उनके खिलाफ तय किए गए कर्ज से कहीं ज्यादा रकम पहले ही वसूल कर ली है. विजय माल्या का यह बयान वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से की गई वसूली की जानकारी के बाद आया है.

कितनी संपत्ति जब्त हुई और कितना था बकाया?

विजय माल्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा,

“कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के आदेश के अनुसार मेरे ऊपर 6,203 करोड़ रुपये का बकाया था, लेकिन बैंकों ने अब तक 14,131.8 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं. यह मेरे यूके दिवाला निरस्तीकरण आवेदन में भी दर्ज है.”

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ईडी ने माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दी हैं.

Finally against a DRT judgement debt of Rs 6203 crores, admitted recovery of Rs 14,131.8 crores which will be evidence in my UK Bankruptcy annulment application. Wonder what Banks will say in an English Court. pic.twitter.com/oRSMhm4nx2

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) April 6, 2025

ब्रिटेन में माल्या का प्रत्यर्पण मामला

2016 में भारत से भागकर ब्रिटेन पहुंचे माल्या के खिलाफ भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की थी. अब तक ब्रिटिश कोर्ट में कई सुनवाइयों के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दी जा चुकी है. वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अब तक कुल 44 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं, जिनमें विजय माल्या समेत 36 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं.

किंगफिशर एयरलाइंस और कर्ज का घोटाला

विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया था, जिसमें से अधिकांश को एनपीए घोषित कर दिया गया. 2017 में बेंगलुरु की DRT ने आदेश दिया था कि SBI के नेतृत्व में बैंकों का कंसोर्टियम विजय माल्या और उनकी कंपनियों से 11.5% की ब्याज दर पर 6,203 करोड़ रुपये की वसूली कर सकता है.

विजय माल्या का दावा और सरकार की प्रतिक्रिया

विजय माल्या का यह दावा है कि उन्होंने ‘पब्लिक मनी’ का 100% भुगतान करने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार और बैंकों ने इसे ठुकरा दिया. एक बार फिर बहस छेड़ सकता है कि इस केस में असल में कितना वसूला गया और न्यायिक प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही.

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