बिना किसी सीमा के इ-वे बिल की बाध्यता समाप्त की जाये : चेंबर

रांची. झारखंड चेंबर कार्यकारिणी समिति की 10वीं बैठक बुधवार को चेंबर भवन में हुई. मौके पर सदस्यों ने इ-इन्वॉयसिंग के केस में इ-वे बिल की बाध्यता समाप्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही के लिए बिना किसी सीमा के इ-वे बिल की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए. इससे व्यापारी परेशान हैं.

पंडरा सहित अन्य बाजारों में बढ़ गयी चोरी

पाकुड़ के लोगों को हो रही कठिनाई

सदस्यों ने कहा कि पलामू में औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से जियाडा के अलावा नगर निगम द्वारा भी होल्डिंग टैक्स की मांग की जा रही है. जबकि, पूर्व में केवल जियाडा द्वारा ही इस टैक्स का अधिग्रहण किया जाता था. सदस्यों ने इस बात पर भी चिंता जतायी कि कोविड के पहले चलनेवाली सवारी गाड़ियों को अब तक शुरु नहीं करने से पाकुड़ के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है. इधर, झारखंड चेंबर के संविधान में संशोधन के लिए 19 जून को चेंबर भवन में आयोजित ओजीएम का आयोजन तकनीकी कारणों से स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया. मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, प्रदीप अग्रवाल, संजय अग्रवाल, उदयशंकर दुबे, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल, अरुण बुधिया, मनोज नरेडी, प्रदीप शर्मा, रंजीत टिबडेवाल, विकास सिंह, विनय अग्रवाल, प्रवीण जैन छाबड़ा, किशोर मंत्री, मुकेश अग्रवाल सहित चेंबर के कई पदाधिकारी उपस्थित थे.