संवाददाता, देवघर : वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत धान खरीदी के एवज में किसानों को भुगतान को लेकर राज्य खाद्य निगम सख्त हो गया है. निगम के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार ने सभी जिलों के जिला प्रबंधक सह डीएसओ को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभागीय संकल्प के तहत मिलरों से एडवांस सीएमआर (चावल) प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन कई जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है. प्रबंध निदेशक ने पत्र में उल्लेख किया है कि संकल्प के विरुद्ध जाकर कुछ जिलों में बिना एडवांस सीएमआर लिये ही लैंपस व पैक्स के माध्यम से सीधे मिलरों को धान भेजा जा रहा है. यह गंभीर लापरवाही है और इससे किसानों को समय पर भुगतान करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से किसानों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन जब मिलरों से सीएमआर की वसूली ही नहीं होगी, तो भुगतान प्रक्रिया में भी रुकावट आयेगी. ऐसे में यदि कोई जिला संकल्प के विरुद्ध कार्य करता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उस जिले के जिला प्रबंधक की होगी और उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. प्रबंध निदेशक ने सभी जिला प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बिना एडवांस सीएमआर प्राप्त किये किसी भी हाल में मिलरों को धान नहीं सौंपा जाये. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. हाइलाइट्स किसानों को भुगतान में लापरवाही पर सख्त हुआ खाद्य निगम
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