मुख्य सचिव डुल्लू ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कुल 9,500 बंकर बनाए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बंकरों की संख्या में और वृद्धि की जाएगी, ताकि सीमावर्ती लोगों को भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से सुरक्षा मिल सके.
डुल्लू ने कहा, “बंकरों की मांग बढ़ रही है और सरकार इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. बंकरों की कोई कमी नहीं होगी.” उन्होंने यह भी बताया कि हाल की गोलाबारी से कुछ लोग घायल हुए हैं, पशुधन की हानि हुई है और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है.मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन शीघ्र ही क्षति का मूल्यांकन कर मुआवजा वितरित करेगा. उन्होंने सीमावर्ती नागरिकों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया.
पाकिस्तानी डीजीएमओ ने की थी संघर्षविराम की पहल
अपने साप्ताहिक प्रेसवार्ता में विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से सीजफायर के लिए कब और कैसे बातचीत की पहल की गई. पाकिस्तानी डीजीएमओ की पहल पर भारत ने किस तरह और किन शर्तों पर संघर्षविराम करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की दखल को भारत कभी मंजूरी नहीं देता. भारत-पाकिस्तान खुद इस मसले को आपस में सुलझाएंगे.
