बीपीएससी से हुआ था चयन, कोर्ट केस बना था अड़चन
नवंबर 2024 में बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के माध्यम से कुल 36,947 प्रधान शिक्षकों का चयन किया गया था. लेकिन चयन के बाद जिला आवंटन को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके चलते 1 जुलाई को किया गया जिला आवंटन रद्द कर दिया गया था.
नई मेरिट और चॉइस के आधार पर फिर से आवंटन
शिक्षा विभाग ने अब नई मेरिट लिस्ट और अभ्यर्थियों की पसंद (चॉइस) के आधार पर पुनः सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला आवंटन कर दिया है. यह जानकारी न्यायालय को भी सौंप दी गई है. इससे अब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं है.
ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से मिलेगा स्कूल आवंटन
प्रधान शिक्षकों को उनके स्कूल ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे. अभ्यर्थियों से पहले ही तीन जिलों की प्राथमिकता मांगी गई थी, और उसी डेटा के आधार पर स्कूल का निर्धारण होगा. पोर्टल पर ही स्कूल में योगदान (Joining) की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.
अब खत्म होगा प्रभारी शिक्षक का दौर
इस समय राज्य के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है. नियमित प्रधान शिक्षकों की तैनाती से न केवल स्कूलों में अनुशासन आएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है.
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