राहत की बात : निपटाये जा रहे म्यूटेशन के केस, घट गयी रैंकिंग

म्यूटेशन के निष्पादन में जिले की रैंक 29 से 10वीं हुई

मुजफ्फरपुर.

तीन पैक्स में गड़बड़ी की होगी जांचअधिप्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि 56% सीएमआर जमा हो गया है. इसमें सुधार के लिए डीएम ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ बैठक कर प्रखंडवार रिपोर्ट ली. गायघाट में 35% , मुरौल 43%, बोचहा 43, साहेबगंज 49, मोतीपुर 50, कटरा 51, मीनापुर 53, सकरा 54, कांटी 54, कुढ़नी 62, मुसहरी 71, पारु 66, सकरा 55, सरैया 58, औराई 92, बंदरा 57, मोतीपुर में 51% है. इसमें तेजी लाये. वहीं अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को गायघाट प्रखंड के तीन पैक्स में गड़बड़ी की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. गायघाट अंतर्गत पंचायत जारण पश्चिमी, लक्ष्मण नगर व दहिला पट शर्मा पंचायत में अनियमितता की शिकायत की गई है. उनसे स्पष्टीकरण मांगा है. अगर ससमय चावल नहीं गिराया जाता तो जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा की जा रही है. बताते चलें कि राजस्व पर्षद बिहार के अध्यक्ष केके पाठक द्वारा समीक्षा की गयी है और राज्यस्तर से नियमित माॅनिटरिंग की जा रही है. जिले में कुल 95 नीलाम पत्र पदाधिकारी नामित हैं तथा उन सभी के द्वारा सर्टिफिकेट केस का मिशन मोड में निष्पादन किया जा रहा है. इसके लिए डीएम के स्तर से नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर आवश्यक सुधार एवं प्रगति लाया जा रहा है. खान एवं भू तत्त्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के स्तर पर रॉयल्टी वसूलनीय है. इसके लिए सभी बीडीओ से वित्तीय वर्ष 2023 -24 तथा 2024 -25 की जमा राशि तथा शेष राशि की जानकारी हासिल की गई. डीएम ने 31 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, एडीएम राजस्व संजीव कुमार, एडीएम विधि व्यवस्था सुधीर सिन्हा, सहित जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीडीओ व सीओ जुड़े हुए थे.

चार योजनाओं में भू-अर्जन की मांगी रिपोर्टएनएच, रेलवे, एयरपोर्ट आदि में का मांगा ब्योरावरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरमुख्य सचिव द्वारा मार्च के प्रथम सप्ताह में एनएच, एनएचएआइ, रेलवे, हवाई अड्डा आदि अहम परियोजनाओं के भू-अर्जन की समीक्षा की गयी थी. जिसमें परियोजनों के कार्य में भू-अर्जन संबंधित निर्देश दिये गये थे. जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अब तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है. मामले में भू-अर्जन विभाग के निदेशक ने डीएम को पत्र लिखकर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है ताकि मुख्य सचिव को इस बारे में बताया जा सके.