संवाददादाता, पटनानवगठित नगर निकायों में अब किराए या अस्थायी भवनों से निजात मिलने वाली है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने 120 नये नगर निकायों में से 15 नगर निकायों में स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माण का आदेश जारी कर दिया है. इससे इन क्षेत्रों में नगर सरकार का संचालन अधिक व्यवस्थित और सुचारू ढंग से हो सकेगा. इन 15 नगर निकायों में से तीन पुराने नगर परिषद, तेघड़ा, बलिया और शिवहर भी शामिल हैं, जहां अब तक अपना स्थायी कार्यालय भवन नहीं था. बाकी 12 नए नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवनों का निर्माण पहली बार किया जाएगा.विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निकायों का सुचारु संचालन स्थायी भवनों के बिना संभव नहीं. जिन निकायों के कार्यालय अभी सामुदायिक भवन, किसान भवन, प्रखंड कार्यालय या किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं, उन्हें भूमि चयन कर अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है.
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