संवाददाता, पटना मुख्यमंंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से इस वित्तीय वर्ष राज्य के 2670 गरीबों को अधूरे और अपूर्ण आवासों की मरम्मत के लिए 50-50 हजार रुपये मिलेंगे. इस पर बिहार सरकार की ओर से 1135 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसे लेकर जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है. विभाग की ओर से ये राशि एक अप्रैल, 2010 से पूर्व मिले अपूर्ण इंदिरा आवासों को पूर्ण करने और मरम्मत के लिए दी जाती है. उस दौरान 35 हजार रुपये ही दिये जाते थे, जिसमें आवास का निर्माण नहीं हो पाता था. बड़े पैमाने पर आवास अधूरे रह गये थे. इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पैसे से इनकी मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया था. किशनगंज में 102, नवादा, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, सारण, सुपौल, गयाजी और पूर्वी चंपारण में सौ-सौ लाभुकों को इस योजना लाभ मिलेगा. सीतामढ़ी में सबसे अधिक 313, दरभंगा में 256, और नालंदा में 250 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इन जिलों में 25 से लेकर 50 लाभुक चिह्नित : पूर्णिया, अरवल, शिवहर, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण में 25-25 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही सहरसा, सीवान, शेखपुरा, अररिया, पटना, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, कटिहार, रोहतास, बक्सर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, कैमूर, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में 25-25 लाभुकों को इस योजना के लिए चिह्नित किया गया है.
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