अब जमीन से जुड़ी हर परेशानी का समाधान एक कॉल पर, बिहार में शुरू होगा टोल-फ्री हेल्पलाइन

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन और राजस्व से जुड़ी समस्याएं झेल रहे आम लोगों को अब राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार ने ऐसे सभी मामलों के त्वरित समाधान और पारदर्शिता के लिए एक विशेष कॉल सेंटर की शुरुआत का फैसला लिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है, जो जून 2025 के पहले सप्ताह से सक्रिय होगा.

अब शिकायत के लिए ना दौड़, ना खर्च – कॉल करो, समाधान पाओ

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कॉल सेंटर ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक हर व्यक्ति को जमीन से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देगा और दाखिल-खारिज, जमाबंदी, लगान, ऑनलाइन आवेदन की गड़बड़ी जैसी तमाम शिकायतों का समाधान करेगा. प्रशिक्षित कर्मी कॉल रिसीव कर हर शिकायत को रिकॉर्ड कर संबंधित विभाग तक पहुंचाएंगे और उसका ट्रैक रखा जाएगा.

पटना में हुआ MoU साइन, सीएससी के सहयोग से चलेगा कॉल सेंटर

7 मई को पटना के एक होटल में विभाग और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए. इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि लंबे समय से इस कॉल सेंटर की योजना थी. उन्होंने बताया कि बहुत से मामलों में साइबर कैफे वाले गलत नंबर भर देते हैं, जिससे असली जमीन मालिकों को जरूरी अपडेट नहीं मिलते। अब ये गलती नहीं दोहरानी पड़ेगी.

ऑनलाइन सिस्टम को मिलेगी मजबूती, दलालों का दखल होगा खत्म

विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन अब भी सूचना का अभाव और तकनीकी अड़चनें ग्रामीणों को परेशान करती हैं. CSC का नेटवर्क इन सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएगा. वहीं, सीएससी एमडी संजय कुमार ने कहा कि यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन और जवाबदेह शासन की दिशा में बड़ी पहल है.

क्या-क्या कर सकेंगे आप इस कॉल सेंटर पर?

• दाखिल-खारिज की स्थिति पूछ सकेंगे
• जमाबंदी के रिकॉर्ड्स की जानकारी पा सकेंगे
• लगान भुगतान में समस्या हो तो समाधान मिलेगा
• गलत दस्तावेज की शिकायत कर सकेंगे
• आवेदन में अटकी फाइल के बारे में अपडेट ले सकेंगे

ध्यान रखें ये बातें

• आवेदन करते समय स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करें
• किसी दलाल की मदद ना लें – कॉल सेंटर से सीधे जुड़ें
• यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है, किसी भी तरह की फीस न दें