Bihar Budget 2025: महिला और किसान पर बजट में सबसे ज्यादा ऐलान, चुनावी वर्ष में इन पर रहेगा स्पेशल फोकस
Bihar Budget 2025: बिहार सरकार ने फाइनेंसियल इयर 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें सबसे अधिक फोकस महिला और किसान पर रहा. आइये जानते हैं इनके लिए क्या ऐलान हुआ.
By Paritosh Shahi | March 3, 2025 8:13 PM
Bihar Budget 2025: चुनावी वर्ष में नीतीश सरकार की ओर से विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया उसमें महिलाओं और किसानों को लेकर कई घोषणाएं की गई. सम्राट चौधरी ने गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए राज्य की हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराने का ऐलान किया. साथ ही, महिला हाट एवं पिंक टॉयलेट बनाने की भी घोषणा की. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी. चालक एवं कंडक्टर के रूप में महिलाओं को ट्रेंड किया जाएगा और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर एवं डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी.
महिला को रोजगार देने के लिए क्या ऐलान हुआ
महिला में बेरोजगारी घटने के लिए महिला चालकों को ई-रिक्शा और दो पहिया वाहनों को खरीदने के लिए नगद अनुदान दिया जाएगा. महिला सिपाहियों की पोस्टिंग थाने के आसपास आवास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी. इसमें होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार हरसंभव मदद प्रदान करेगी. प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में ट्रेनिंग दे कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा.
किसान के लिए क्या ऐलान हुआ
वित्त मंत्री ने कहा कि फ़िलहाल बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन के तहत कुल तीन संघों के कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है. अगले फाइनेंसियल इयर में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और संघ से संबद्ध किया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए खरीद करेगी.
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