राजस्व बचत होने का अनुमान
उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को 2024-25 की तुलना में 25503 करोड़ अधिक राशि मिलेगी. वर्ष 2025-26 में बिहार को इस मद में 138515 करोड़ मिलने की संभावना है, जबकि चालू वित्तीय 2024-25 में यह राशि 113011 करोड़ निर्धारित की गयी है. वहीं, वर्ष 2023-24 में राज्य को केंद्र से इस मद में 1.02 लाख करोड़ मिला. राज्य सरकार ने अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष 2025–26 में 8831 करोड़ राजस्व बचत होने का अनुमान लगाया है.
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98%
बजटीय प्रावधान के अनुसार इस वर्ष राज्य का राजकोषीय घाटा 32718 करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.98% है और एफआरबीएम की निर्धारित सीमा तीन प्रतिशत के अंदर है. बजट में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 67740 करोड़ संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है.जो वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 54300 करोड़ की तुलना में 13440 करोड़ अधिक है. राज्य के अपने स्त्रेतों से गैर कर राजस्व के रूप में 8220 करोड़ मिलने का अनुमान लगाया गया है. इसमें वाणिज्य कर का लक्ष्य 46500 करोड़ रखा गया है,जो कि पिछले साल से चार हजार करोड़ अधिक है.
Also Read: Bihar Budget : युवाओं पर मेहरबान, महिलाओं पर ध्यान, सम्राट चौधरी ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट
