22 एजेंडों को दी गई मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई, लेकिन महिला कर्मचारियों से जुड़ा यह फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. सरकार का मानना है कि इस कदम से कामकाजी महिलाओं को ना केवल सुरक्षा का अहसास होगा बल्कि उन्हें पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी. खासकर ग्रामीण इलाकों में तैनात महिलाओं के लिए यह व्यवस्था वरदान साबित हो सकती है.
इसके साथ ही इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी तंत्र में महिलाओं की भागीदारी को और सशक्त बनाना है. राज्य सरकार की कोशिश है कि महिला कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिले जिससे वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें.
प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी सुविधा
बताया जा रहा है कि यह सुविधा प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी और इसके लिए प्रत्येक जिले में आवास की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभागों को निर्देश दिए जाएंगे. अगर किसी क्षेत्र में सरकारी आवास नहीं हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किराए पर आवास उपलब्ध कराया जा सकता है.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम
नीतीश सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह नीति राज्यभर की महिला कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ सरकारी कामकाज की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी.
Also Read: अब बिहार में बजेगा सिनेमा का डंका! तीन भोजपुरी फिल्में तैयार, टी-सीरीज भी कर रही शूटिंग
