पटना. राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुमोदन पर सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने खुशी जाहिर की है. कहा कि ये सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. इसी तर्ज पर बिहार सहकारिता नीति 2025 बनाया जायेगा. राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तीव्र गति से रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इस नीति के तहत सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है. इससे बिहार में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सहकारी इकाई स्थापित की जायेगी. साथ ही सहकारी क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य है. इस तरह से यह नीति बिहार के लिए विकास का एक बड़ा अवसर है. पैक्सों को पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जायेगा. सहकारी बैंकों और संस्थाओं को वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जायेगा. ब्लॉक स्तर पर सहकारिता सुविधा केंद्र की स्थापना की जायेगी, जिससे किसान सीधे लाभान्वित होंगे. राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 हमारे गांवों के विकास का ब्लूप्रिंट है.
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