बिहार के हजारों गांवों में खेल मैदान बन रहे, तीन तरह की ग्राउंड में युवाओं को मिलेंगी ये सुविधाएं…

Bihar News: बिहार के हजारों गांवों में अब नीतीश सरकार खेल मैदान बनवाने जा रही है. जानिए ये तीन तरह के मैदान कैसे होंगे और क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी...

By ThakurShaktilochan Sandilya | December 20, 2024 10:35 AM
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Bihar News: बिहार के युवाओं के लिए नीतीश सरकार अब ग्राम पंचायतों में खेल मैदान तैयार करने जा रही है. ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद का अवसर देने और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह पहल कर रही है. खेल की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेल मैदान तैयार कर रहा है. सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को 6659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है. ये खेल मैदान तीन प्रकार के होंगे. जिनमें अलग-अलग खेलों की व्यवस्था होगी.

पहले चरण में तैयार हो रहे 6659 खेल मैदान

गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. सभी 38 जिलों के 533 प्रखंडों के 5671 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में 6659 खेल मैदान बनाने की मंजूरी मिली है जो 63,827.35 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा. 41 लाख मानव दिवस का सृजन इसमें होगा.

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तीन तरह के होंगे खेल मैदान, पहला प्रकार क्या है?

ये खेल मैदान तीन प्रकार के होंगे. जमीन की उपलब्धता के आधार पर यह बनेगा. पहले प्रकार के मैदान बड़े आकार वाले होंगे जिनका क्षेत्रफल चार एकड़ तक का होगा. इस मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन, ऊंची कूद, लंबी कूद, खो-खो, कबड्डी आदि की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेगी और इसकी आवश्यकता के अनुसार ही ये मैदान तैयार होंगे.

दूसरे प्रकार का खेल मैदान

दूसरे प्रकार का खेल मैदान मध्यम आकार वाला होगा जिनका क्षेत्रफल एक से डेढ़ एकड़ तक का होगा. इस मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन और लंबी व ऊंची कूद आदि की सुविधा मिलेगी.

तीसरे तरह का खेल मैदान

वहीं तीसरे तरह का मैदान इन दोनों की तुलना में छोटे आकार का होगा. एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले ये मैदान होंगे जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक और बैडमिंटन खेलने की सुविधा दी जाएगी. इन मैदानों के तैयार होने से युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा.

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