Bihar Land Survey: तैयार रखिए अपनी जमीन के दस्तावेज, आपके जिले में इस दिन शुरू होगा सर्वे

Bihar Land Survey: बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भूमि की प्रकृति एवं उपयोग के अनुसार रैयतवार लगान निर्धारण करना है. इस सर्वेक्षण और बंदोबस्ती से भूमि विवाद की समस्या समाप्त हो जायेगा.

By Ashish Jha | August 19, 2024 9:30 AM
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Bihar Land Survey: पटना. बिहार में नये सिरे ये जमीन का सर्वे होना है. पटना जिले में जमीन सर्वे का काम 16 अगस्त से, तो वैशाली जिले में 18 अगस्त से सर्वे का काम शुरू होगा. इन जिलों में सर्वे को लेकर ग्राम सभा की बैठक कर लोगों को जानकारी दी जायेगी. पटना जिले में जमीन सर्वे के लिए सभी 23 अंचल कार्यालयों में शिविर लगेगा, जहां रैयत पहुंच कर अपनी-अपनी जमीन के कागजात जमा करेंगे. सर्वे के लिए जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 396 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया. इनमें 280 विशेष सर्वेक्षण अमीन योगदान दे चुके हैं. 18 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 36 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 37 विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को नियोजन पत्र मिला है. इनके द्वारा योगदान दिया जा रहा है. सूत्र ने बताया कि अमीनों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिले में नगर निकाय सहित मिला कर 1369 राजस्व गांव हैं. जमीन सर्वे के लिए सभी 23 अंचल कार्यालयों में शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है.

वैशाली के कितने गांवों में होना है सर्वे

हाजीपुर के विशेष भू-सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्य की प्रशासनिक उद्घोषणा के साथ ही वैशाली जिले के 1508 राजस्व गांवों में भू-सर्वेक्षण को लेकर जिला प्रशासन और जिला बंदोबस्त कार्यालय पूरी तैयारी में जुट चुका है. प्रत्येक राजस्व गांव के सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि विवाद को कम करना और डाटा को अपडेट करना है. वैशाली जिले में 16 प्रखंड, 278 पंचायत और 1508 राजस्व गांव हैं. बंदोबस्त कार्यालय सभी 1508 राजस्व गांव का सर्वेक्षण और बंदोबस्त करायेगा. पहले छोटे गांव से शुरुआत होगी. फिर धीरे-धीरे सभी गांवों की बंदोबस्ती शुरू हो जायेगी. बंदोबस्त विभाग प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन करेगा. उस शिविर में भू-धारियों को पहुंच कर जमीन संबंधित आवश्यक कागजात दिखाने होंगे.

सभी अंचलों को दी जायेगी सूचना

इसकी सूचना पहले से सभी अंचलों को दी जायेगी, ताकि वे अपने स्तर से क्षेत्र में इसे लेकर लोगों को जागरूक कर सकें. इस दिशा में सभी प्रखंड को कार्ययोजना के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है. इस कार्य के लिए प्रत्येक अंचलों में एक-एक विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त शिविर लगाया जायेगा. सभी शिविरों में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और दो लिपिक रहेंगे. वैशाली के लिए 15 विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 26 कानूनगो, 297 अमीन और 28 लिपिक मिले हैं, जो इस काम को पूरा करेंगे.

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भूमि विवाद का हो जायेगा समाधान

विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटाइज्ड ऑनलाइन अधिकार, अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण, संरक्षण एवं अपडेशन की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाये रखना है. इसके बाद बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भूमि की प्रकृति एवं उपयोग के अनुसार रैयतवार लगान निर्धारण करना है. इस सर्वेक्षण और बंदोबस्ती से भूमि विवाद की समस्या समाप्त हो जायेगा. शिविर में भू-धारियों को जमाबंदी संख्या का ब्यौरा, मालगुजारी रसीद की कापी, खतियान का नकल (अगर उपलब्ध हो तो), दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का ब्यौरा व आधार कार्ड की कॉपी के साथ शिविर में उपस्थित होना पड़ेगा.

ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील

गुरुवार को बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर से वैशाली के सभी 1508 गांव के लिए गांव में सर्वेक्षण के लिए उद्घोषणा जारी की गयी. इसमें सभी भू धारियों/-लोक तथा सरकारी भूमि के अभिरक्षक सहित भूमि के हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा या इसके भूखंडों की सीमांकन या पहचान के लिए भूखंडों में प्रवेश कर सकते हैं. ग्रामीणों को निर्देश दिया गया है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच-पड़ताल करने तथा पेडों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा की आवश्यक हो, को हटाने या काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दें.

मुखिया से अपील

सभी मुखिया और सरपंच से विशेष सर्वेक्षण कार्य के हर चरण में सहयोग करने की अपील की गयी है. बंदोबस्त पदाधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में एक बंदोबस्त पदाधिकारी की पदस्थापना की गयी है. जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य उद्घोषणा के साथ शुरू हो गया है. इसमें सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से अनुरोध है कि वे इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सभी अमीनो को कार्य में सहयोग करें.

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