मंत्री ने दिया अपडेट
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में कहा कि जमीन सर्वे मामले में लोगों को जो कागजात नहीं मिल रहे होंगे, सरकार ने उसके लिए पंद्रह तरह के विकल्प दिये हैं. कागजात उपलब्ध कराने के बाद ही सर्वे का काम पूरा होगा. आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार हर कदम उठाने को तैयार है. प्रो संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश है कि सर्वे बेहतर ढंग से हो ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी नहीं हो. इस कारण 15 तरह की पहचान को मान्यता दी गयी है. इससे वैसे लोगों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से कहीं और रह रहे हैं और उनके पास जरूरी कागजात नहीं है.
शिकायत दर्ज होने पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी
मंत्री ने आगे कहा कि विभाग द्वारा तीन महीने तक लोगों को समय दिया गया है. सर्वे में किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो. इसकी विभाग पूरी निगरानी कर रही है. मंत्री ने सदन को बताया कि जमीन के मामले काफी विवादित हैं. थाने में 37 प्रतिशत से अधिक मामले जमीन से जुड़े दर्ज हैं. सर्वे होने से पुलिस और अदालत का समय बचेगा. बंगाल और ओडिसा में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है.
उन्होंने आगे बताया कि बिहार में 47 लाख परिवार ने खुद ही जमीन के कागज विभाग को उपलब्ध करा दिया है, जल्द ही उनके कागजात को अपडेट भी किया जायेगा. मंत्री ने सदन में सभी सदस्यों से कहा कि अगर किसी के संबंध में कोई शिकायत आप अपने पैड पर लिखकर देंगे कि कोई काम के बदले पैसा मांग रहा है, तो उसकी जांच करके 72 घंटों के भीतर उस पर कार्रवाई की जायेगी.
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