त्रिस्तरीय पंचायत शासन के लिए बनाए जा रहे भवन
राज्य में पंचायत सरकार को मजबूती देने के लिए ढाई हजार से अधिक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. इन भवनों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कार्यालय, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के सुरक्षित भंडारण हेतु स्टोर, तथा आमसभा और स्थायी समिति की बैठकों के लिए सभागार की व्यवस्था की जा रही है.
भवनों की गुणवत्ता पर विशेष जोर
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी भवन उच्च गुणवत्ता में तैयार किए जाएं. इसलिए औचक निरीक्षण की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा गया है. इसी क्रम में शुक्रवार को एक बार फिर विशेष गुणवत्ता जांच अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें निर्माण कार्य की बारीकी से जांच की जाएगी.
110 असिस्टेंट इंजीनियरों की बनाई गई टीम
गुणवत्ता जांच के लिए विभाग ने 110 असिस्टेंट इंजीनियरों की अलग-अलग टीमें बनाई हैं. ये टीमें कुल 436 भवनों का निरीक्षण करेंगी. सभी टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे निरीक्षण के बाद उसी दिन अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपें. रिपोर्ट में भवन निर्माण की गुणवत्ता, कार्य की भौतिक स्थिति, प्रयोगशाला जांच प्रतिवेदन, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, तथा निर्माण कार्य की समग्र ग्रेडिंग की जानकारी देना अनिवार्य होगा.
इन जिलों के भवनों का होगा निरीक्षण
- पूर्णिया – 40 भवन
- सहरसा – 36 भवन
- दरभंगा – 52 भवन
- मुजफ्फरपुर – 36 भवन
- मोतिहारी – 36 भवन
- छपरा – 32 भवन
- आरा – 40 भवन
- गया और मुंगेर – 27 भवन
- भागलपुर – 40 भवन
- पटना – 41 भवन
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