राहत शिविर का कराया गया भौतिक सत्यापन
दीघा मरीन ड्राइव से लेकर पटना सदर प्रखंड के कई इलाके में राहत शिविर का भौतिक सत्यापन किया. सभी राहत शिविर में जिला प्रशासन का एक कर्मचारी तैनात था. कई जगहों पर तो संबंधित एजेंसी और कर्मियों की रिपोर्ट में तालमेल नहीं था. जांच अधिकारियों का कहना है कि राहत शिविर में दो करोड़ 72 लाख और भोजन में 50 लाख खर्च होने का विवरण दिया गया था. छानबीन के बाद 16 लाख और भोजन में 8 लाख भुगतान करने से संबंधित अनुशंसा की गई है.
रजिस्टर मेंखानपान का जिक्र नहीं
शिविर में रोजाना कितने लोगों ने भोजन किया इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र रजिस्टर में नहीं है. रजिस्टर में पीड़ित परिवारों का पूरा विवरण देना था. शिविर संचालकों ने मनमानी तरीके से लोगों की संख्या दर्ज कर दी है और भोजन का खर्च मनमाने तरीके से दिखा दिया गया. मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी खर्च के विवरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गई थी. चार सदस्य कमेटी ने चुनाव खर्च के विवरण की जांच की थी, तो 124 करोड़ बिल विपत्र की जांच करने के बाद मात्र 32 करोड़ सही पाया गया.
जगह से कई गुना अधिक क्षेत्र में टेंट-पंडाल दिखाया
बिल विपत्रों की छानबीन के दौरान पाया गया कि शरणार्थियों के रहने के लिए जितना बड़ा टेंट-पंडाल लगाने का उल्लेख किया गया है, वह उस स्थान से कई गुना अधिक है. अधिकारियों ने पाया कि बिल विपत्र में शिविर के लिए जितना वर्ग फीट दिया गया है, मौके पर उतनी जगह भी उपलब्ध नहीं है. ऐसी स्थिति में फर्जीवाड़ा सामने आया, उसके बाद शिविर में तैनात अधिकारियों की रिपोर्ट और भौतिक सत्यापन के बाद बिल में कटौती की गयी.
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