ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षकों के वेतन में वृद्धि संभव
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) को पत्र जारी किया गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक विकास योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से संचालित चरणवार सेवाकालीन/आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है. ऐसे में अब ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी. बिना ट्रेनिंग के उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा.
30 जून तक की मोहलत
शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने पत्र में लिखा है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक प्रशिक्षण नहीं लिया उन्हें 30 जून तक यह काम करना होगा. यदि 30 जून तक ट्रेनिंग नहीं लिया तो उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा. इस लाभ से वो वंचित हो जाएगे जबकि जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा. वैसे शिक्षक जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है उन सभी का लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. जो प्रशिक्षण नहीं कर पाये है उनकों 30 जून तक हर हाल में ट्रेनिंग करने का निर्देश प्रभारी अपर मुख्य सचिव ने दिया है.
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मात्र 6 लाख शिक्षकों ने ही ली है ट्रेनिंग
इस तरह के प्रशिक्षण का संचालन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के निर्देशन में राज्य के सभी सीटीई, डायट, पीटीईसी, बाईट, बिपार्ड पटना, बिपार्ड गया और परिषद् परिसर में किया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले साल 3 जुलाई 2023 से संचालित की जा रही है. जिसमें लगभग 6 लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण लिया है. आदेश में ये कहा गया है कि अभी भी ऐसे शिक्षक हैं. जिन्होंने अब तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं लिया है. जिनपर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है.
