Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट में 24 एजेंडों पर लगी मुहर, सीतामढ़ी में जानकी मंदिर को मिला 883 करोड़

Cabinet Meeting: पटना. बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े तोहफे के रूप में अलग अलग विभागों से जुड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों को कई क्षेत्रों में मिलेगा. कैबिनेट में हुए एक अहम निर्णय में कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली है. इसमें बिहार राज्य के कलाकारों को 3 हजार रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा.

अयोध्या की तरह बनेगा ‘सीता मंदिर’

इसी तरह सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, उसे अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है. इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसका देखभाल और संचालन कैसे होगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है.

बिहार में कलाकारों को अब प्रति माह मिलेंगे 3 हजार

कैबिनेट की बैठक में बिहार के युवाओं को कौशल विकास और बेहतर रोजगार के साथ-साथ कैरियर संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि बताया कि इसके तहत पात्र उम्मीदवारों को 4 से 6 हजार रुपये का इंटर्नशिप मिलेगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 5 हजार जबकि अगले पांच वर्षों के लिए एक लाख युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा.

इनपर भी लगी कैबिनेट की मुहर

• नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए कुल 3835.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
• चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशटें न योजना के कार्यान्वयन के लिए बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रबंध अभिकरण को 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी को मंजूरी दी गई है.
• सुलभ संपर्कता योजना के तहत मोतिहारी में पुल निर्माण के लिए 37 करोड़ से ज्यादा रुपये को मंजूरी दी गई है.

मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना

बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37,227 रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष कार्य बल), रमाकांत प्रसाद को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने को मंजूरी दी गई है.

बिल्डिंग बायोलॉज में छूट

बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर भी बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है. इसके तहत अब बिल्डिंग बायोलॉज में छूट दी जा रही है. नॉन-पॉल्यूशन वाले उद्योगों के लिए अधिकतम एफ ए आर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 किया गया है. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब रिटायर्ड जजों को डॉमेस्टिक हेल्प और टेलीफोन की अहम सुविधा दी जाएगी. दो सरकारी कर्मियों को भी रखने की अनुमति दी गई है. ड्रा इवर और घरेलू सहायक की सुविधा दी जाएगी.