बिहार में निवेश को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र ने कुमारबाग और नवानगर में मल्टी सेक्टर SEZ को दी मंजूरी

Bihar News: भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बिहार के पहले मल्टी सेक्टर स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) को औपचारिक मंजूरी दे दी है. ये एसईजेड पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में बनेंगे. 31 जुलाई को वाणिज्य मंत्रालय भवन में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बिहार सरकार को 9 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिली है. राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने यह जानकारी दी है.

बिहार में निवेश को मिलेगा बढ़ावा: उद्योग मंत्री

प्रदेश के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने अपने औपचारिक एक्स हैडल पर लिखा है कि बिहार में एसईजेड के विकसित होने से एक नए औद्योगिक युग की शुरूआत होगी. इससे न सिर्फ देश-विदेश की बड़ी औद्योगिक इकाईयां बिहार में निवेश हेतु आएंगी अपितु बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा.

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कुमारबाग (पश्चिम चंपारण) एवं नवानगर (बक्सर) में मल्टीसेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) को मिली औपचारिक स्वीकृति
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अत्यंत प्रसन्नता के साथ आप सबों को अवगत कराना है कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं… pic.twitter.com/7CB7Z04MYp

— Nitish Mishra (@mishranitish) August 16, 2024

बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने दी स्वीकृति

इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय ने पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का का निरीक्षण किया था. इस निरीक्षण का मकसद था कि यह दोनों स्थान एसइजेड के लिए उपयुक्त हैं या नहीं. यह निरीक्षण फाल्टा एसइजेड ने 26 और 27 जून को किया था. अब बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालय ने सहमति दे दी है.

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कितने जमीन पर होगा विकास?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार आने वाले समय में इन दोनों जगहों पर 125-125 एकड़ जमीन पर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के मानकों के अनुरूप विकास किया जाएगा. बियाडा के प्रस्ताव पर यह अनुमति दी गई है.

क्या होता है मल्टी सेक्टर SEZ?

मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां व्यापार और भंडारण या दो या दो से अधिक सेक्टर में आने वाली वस्तुएं या दो या दो से अधिक सेक्टर में आने वाली सेवाएं जैसी इकाइयां स्थापित की जा सकें.

अब आगे क्या होगा?

केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद बियाडा अब उन सेक्टर या सेवाओं की पहचान करेगा जिनकी इकाइयां स्थापित की जाएंगी.

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