मानसिक तनाव देने वाली है प्रक्रिया
चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है कि सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को त्वरित राहत देने की पुरानी व्यवस्था सरल और प्रभावी थी. पूर्व में जिलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तत्काल मुआवजा दिया जाता था जिससे पीड़ित परिवार को संकट की घड़ी में राहत मिलती थी. परंतु हालिया संशोधन में अब मुआवजा परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहन मालिक अथवा बीमा कंपनी से वसूली के बाद ही दिया जाएगा, जिसके लिए दावा ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रक्रिया न केवल जटिल है बल्कि लंबी और मानसिक तनाव देने वाली भी है.
चिराग ने सीएम से किया अनुरोध
चिराग ने इसे ‘अमानवीय’ करार देते हुए कहा कि दुर्घटना झेल रहे परिवार पहले ही गहरे मानसिक और आर्थिक संकट से गुजरते हैं. ऐसे में नियमों को कठोर बनाकर राहत की प्रक्रिया को बाधित करना संवेदनहीनता का परिचायक है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पूर्व व्यवस्था को बहाल किया जाए, जिससे राज्य सरकार की संवेदनशील छवि बरकरार रहे और पीड़ितों को शीघ्र सहायता मिल सके.
हाजीपुर में आधारभूत संरचना की उपेक्षा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं
दूसरे पत्र में चिराग ने नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार का ध्यान हाजीपुर और उसके आसपास की सड़कों की जर्जर स्थिति की ओर दिलाया है. उन्होंने लिखा है कि बरसात के मौसम में हालात और भयावह हो जाते हैं, जब गड्ढों और जलजमाव से दुर्घटनाएं और दैनिक यातायात अवरुद्ध हो जाता है. यह न केवल आमजन की परेशानी है बल्कि बच्चों, मरीजों और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर रहा है.
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