बिहार में बनेगा Industrial Township, इन जिलों में 10 हज़ार एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण

Industrial Township: पटना. बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने के लिए बिहार सरकार आगामी बजट में कई पहल करने जा रही है. बिहार सरकार इसके लिए बिहार में नये औद्योगिक टाउनशिप बनाने की योजना तैयार की है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए लगभग 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की योजना है.उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ‘नीतीश सरकार’ का लक्ष्य ऐसा बजट बनाना है, जो न केवल बिहार के विकास को गति दे बल्कि वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी शामिल करे. उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. औद्योगिक विकास को इसके लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य के विकास को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा.

औद्योगिक विकास और रोजगार

यह पहल चौथे कृषि रोडमैप के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. उन्होंने कहा, “कृषि फीडर लगाए जा रहे हैं,” ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली खेतों तक कुशलतापूर्वक पहुंचे. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) ने उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ तीन से चार औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा. इस उद्देश्य के लिए कई स्थलों की सिफारिश की गई. उद्योग मंत्री नीतिश मिश्रा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार और वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इन विचारों पर चर्चा के लिए एक बैठक में भाग लिया.

बीआईए के प्रमुख के सुझाव

इस बैठक में बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए. बीआईए ने कैमूर, ठाकुरगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, सोनपुर और हाजीपुर जैसे स्थानों पर औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने का सुझाव दिया. उन्होंने उद्योग विभाग के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने और कार्यशील इकाइयों में नए निवेश के लिए संसाधन बढ़ाने की मांग की. बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए एक व्यावहारिक कार्यक्रम आवश्यक माना गया. बीआईए ने उद्योगों के लिए अलग-अलग भूमि वर्गीकरण और औद्योगिक भूमि के लिए अलग-अलग दरों की भी मांग की. उनका लक्ष्य एक दशक के भीतर प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के बराबर बढ़ाना था.

निवेश और आर्थिक विकास

बीआईए ने पांच से सात साल के भीतर बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार का प्रस्ताव रखा. इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीएनजी के लिए एकीकृत राज्य दर के साथ फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति तैयार करने का सुझाव दिया. सरकार के प्रयास औद्योगिक विकास को सामाजिक कल्याण पहलों के साथ एकीकृत करके समावेशी विकास की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं. इन उपायों का उद्देश्य प्रगति के लिए अनुकूल संतुलित आर्थिक वातावरण बनाना है.