संवाददाता, पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि राज्य का विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है. इस विकास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है.उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि आम लोगों का राजस्व संबंधी काम आसान करने और विभाग की छवि बेहतर बनाने के लिए काम करें. यह कोशिश करें कि आम लोगों को अपने जमीन के कागजात संबंधी कामकाज के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े. मंत्री संजय सरावगी ने यह बातें रविवार को यूनाइटेड बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा यूनाइटेड) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए कहीं. इस बैठक का आयोजन पटना के अधिवेशन भवन में किया गया था. इस दौरान मंत्री संजय सरावगी ने संघ की 11 सूत्री मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है. उन्होंने राजस्व सेवा के अधिकारियों के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि अनुभव वाले पदाधिकारयों की गुणवत्ता अच्छी होती है. उन्होंने कहा कि विभाग का कामकाज ऑनलाइन हो गया है. दिलीप जायसवाल बोले- फास्ट ट्रैक सुनवाई कर निलंबित मामलों का हो समाधान : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विभाग के अधिकारी नियमत: एक साल से अधिक निलंबित नहीं रह सकते. इसलिए निलंबन मामलों पर राजस्व मंत्री को संज्ञान लेते हुए फास्ट ट्रैक सुनवाई समाधान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि विभाग का मंत्री रहने के दौरान उन्होंने संघ की मांगों की जानकारी पत्र के माध्यम से सरकार को भेजा था. इस पर सहमति भी बनी थी, आगे भी पहल होनी चाहिए. उमेश कुशवाहा बोले- सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद करें : वहीं, जदयू प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राजस्व सेवा के अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद करें. मुख्यमंत्री ने सुशासन और विकास की जो नींव रखी है उसमें राजस्व सेवा के अधिकारियों का बड़ा दायित्व है. ग्लोबल विलेज के दौर में तकनीकी प्रशिक्षण लगातार जरूरी है.
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