3797 करोड़ रुपये का तय किया गया है बजट
इस योजना के लिए 2025-26 तक 3797 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. राज्य के करीब 1 करोड़ 86 लाख 60 हजार घरेलू उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे. यह बिहार में पहली बार है जब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस तरह की सुविधा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी और कहा कि सरकार शुरू से ही सस्ती दर पर बिजली दे रही है, अब 125 यूनिट तक बिल से पूरी छूट मिलेगी.
सभी घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र होगा स्थापित
सरकार का लक्ष्य आने वाले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी है. गरीब परिवारों के लिए इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि अन्य लोगों को सब्सिडी दी जाएगी.
बीते मंगलवार को 30 एजेंडों पर लगी थी मुहर
बीते मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी. जिसमें कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी थी. खासतौर पर राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय हुआ था. इसकी कमान विकास आयुक्त को सौंपी गई है. वहीं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे बीएलओ और सुपरवाइजरों को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त 6000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा भी की गई थी. इसके लिए सरकार ने 51.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.
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