बिहार में आवासीय बता व्यावसायिक जमीन की हो रही रजिस्ट्री, सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना

Bihar Land Registry: पटना. बिहार में आवासीय बता कर व्यावसायिक जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है. इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है. इस मामले के उजागर होने के बाद अब विभाग इस मामले में सख्ती दिखा रहा है. विभाग को पता चला है कि कहीं व्यावाययिक भूमि का निबंधन आवासीय भूमि के तहत की जा रही है, तो कहीं बहुतला मकान का निबंधन एक तला मकान बताकर किया जा रहा है. विभाग ने जमीन के रजिस्ट्रेशन में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने का फैसला लिया है. जमीन और फ्लैट निबंधन में गड़बड़ी के मामले की जांच का अभियान चलाया जायेगा. निबंधन अधिकारियों की मिली भगत की जांच भी होगी.

कई जिलों में मिली गड़बड़ी

जमीन व मकान निबंधन में इस तरह तरह गड़बड़ी की शिकायत के बाद निबंधन विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों में निबंधित जमीन और मकान की जांच का निर्णय लिया है. जिलों के अधिकारियों के साथ ही मुख्यालय स्तर के अधिकारी निबंधन कार्यालयों से निबंधित जमीन और मकान की जांच कर रिपोर्ट देंगे. जांच रैंडम आधार पर होगी. समीक्षा बैठक में संभावना जताई गई कि वैशाली और भागलपुर में निबंधन में जिस तरह की गड़बड़ी की गई, उसी तरह की गड़बड़ी अन्य जिलों के निबंधन कार्यालयों में भी हो रही होगी.

भूमि या आवास की ऑनस्पॉट होगी जांच

प्रत्येक निबंधन कार्यालय में निबंधित भूमि या आवास की ऑनस्पॉट जांच की जाएगी. अधिकारी निबंधित जमीन व आवास पर जाकर जांच करेंगे. एक अधिकारी को 10 निबंधित स्थल की जांच की जिम्मेदारी होगी. विभाग द्वारा रैंडम तरीके से जांच के बाद भी दूसरे अधिकारियों से पुन: जांच भी करायी जाएगी. स्थल निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफ भी लिए जाएंगे. पूरे साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी. जांच में गड़बड़ी पाए जानेपर बाद संबंधित जमीन निबंधन करानेवालों के साथ ही इससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राजस्व नुकसान का वसूली भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी.

गड़बड़ी करनेवाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

आयुक्त उत्पाद सह निबंधन महानिरीक्षक, रजनीश कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के कई निबंधन कार्यालयों में जमीन और मकान निबंधन में गड़बड़ी के मामलेआ रहे हैं. वैशाली, भागलपुर और बिक्रमगंज में चार करोड़ से अधिक की गड़बड़ी मिली है. निबंधन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन निबंधन की जांच करायी जाएगी. एक अधिकारी 10 निबंधित जमीन की स्थल जांच कर रिपोर्ट देंगे. गड़बड़ी करनेवाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.