अनुज शर्मा, पटना बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो सबसे अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली देने की योजना के तहत कवर करेगा. सरकार के नये फैसले के अनुसार अब राज्य में हर परिवार को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. इससे एक करोड़ 68 लाख 94 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में पहले से फ्री बिजली योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वहां लाभार्थियों की संख्या बिहार से काफी कम है. आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में करीब 73 लाख, राजस्थान में 1.04 करोड़, दिल्ली में 48 लाख, हिमाचल प्रदेश में 22 लाख और झारखंड में इससे भी कम उपभोक्ता मुफ्त बिजली योजना के दायरे में हैं. मीडिया रिपोर्ट बताती है कि योजना के तहत पंजाब और राजस्थान में हर महीने 300 यूनिट, दिल्ली में 200 यूनिट और हिमाचल व झारखंड में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है. बिहार ने 125 यूनिट की सीमा तय करते हुए लाभार्थियों की संख्या के मामले में इन सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. बिहार सरकार अब तक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सालाना करीब आठ हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देती रही है. अब फ्री बिजली योजना के विस्तार से यह खर्च लगभग 16 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा. हालांकि, यह बढ़ा हुआ खर्च अस्थायी है. सरकार का आकलन है कि अगले दो से तीन वर्षों में जब अधिकतर घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग जायेंगे, तो उपभोक्ता अपनी अधिकतर जरूरत खुद पूरी करेंगे. इससे सब्सिडी पर निर्भरता खत्म हो जायेगी और आठ हजार करोड़ के अतिरिक्त बोझ के साथ पूर्ववर्ती सब्सिडी खर्च भी समाप्त हो जायेगी.
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