इसका विकल्प खोज लिया जायेगा
सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका विकल्प खोज लिया जायेगा और अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) की धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थान का 50 प्रतिशत से अधिक स्थान पर आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा.
कुल सीटों का अधिकतम 20% स्थान आरक्षित
आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को मिलेगा. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड में तथा नगरपालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया जायेगा. पिछड़ेवर्गों के लिए कुल सीटों का अधिकतम 20% स्थान आरक्षित किया जायेगा. आरक्षित और अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए उस कोटि की कुल सीटों का 50% आरक्षण दिया जायेगा.
ऐसे समझें आरक्षण के पेच को
किसी भी नगरपालिका में मेयर के पद का आरक्षण का फाॅर्मूला पहले से है. पहली बार डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण दिया जा रहा है. डिप्टी मेयर के पद को लेकर स्पष्ट फार्मूला वदिशा निर्देश तैयार नहीं है. स्थिति यह है कि आरक्षण 2011 की जनसंख्या के आधार पर दिया जाना है. आरक्षण का फाॅर्मूला और जनसंख्या का आंकड़ावही रहता है, तो कई नगरपालिकाओं में दोनों पद एक ही कोटि के प्रत्याशियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षित होंगे.
डिप्टी मेयर का पद भी आरक्षित हो जाने से इन्कार नहीं
उदाहरण स्वरूप पटना नगर निगम के मेयर का पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है. इसका आधार 2011 की जनसंख्या और आरक्षण का पुराना फाॅर्मूला है. इस फाॅर्मूले को डिप्टी मेयर पद के लिए अपनाया जाता है, तो पटना के डिप्टी मेयर का पद भी आरक्षित हो जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है. जानकारों की राय में ऐसा होना नगरपालिका अधिनियम के विपरीत होगा.
