केंद्र सरकार ने कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी बीसीसीएल में अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. कोयला मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय अधिकार प्राप्त मंत्रिस्तरीय समिति ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी है. समिति में कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं.
जानकारी के मुताबिक मंत्रिस्तरीय समिति के पास बीसीसीएल में 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का पूरा अधिकार है. समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद उसे कोल इंडिया बोर्ड को भेजा गया था. यहां से भी इसे मंजूरी मिल गयी है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बीसीसीएल के शेयरों का विनिवेश रणनीतिक बिक्री के जरिए होगा या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आइपीओ) के माध्यम से. बता दें कि कोल इंडिया के पुनर्गठन की अपनी योजना के तहत सरकार ने पिछले साल ही बीसीसीएल के 25 फीसदी शेयरों की शुरुआती लिस्टिंग का फैसला किया था.
मई 2022 में केंद्र ने दी थी योजना के बारे में जानकारी
सरकार ने मई 2022 में कहा था कि वह अपनी असूचीबद्ध इकाई बीसीसीएल में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. आगे की मंजूरी प्राप्त करने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों में इसकी लिस्टिंग करायी जायेगी. इस मामले पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएल बोर्ड की एक बैठक हुई थी. कंपनी के बोर्ड ने प्रस्ताव को केवल सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी. उस समय कोल इंडिया ने कहा था कि सरकार से और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू की जायेगी. दूसरी ओर यह बताया जा रहा है कि बीसीसीएल को सूचीबद्ध करने का फैसला कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा लिया जाना है. हालांकि अधिकार प्राप्त समिति ने सहायक कंपनी में 25 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश को हरी झंडी दे दी है.
